भ्रष्ट जेल प्रशासनामुळेच कैद्यांच्या चिलमीतून सुधारणा व पुनर्वसनचा काळा धूर 

गुन्हा फक्त कैद्यांवर नाही तर कारागृहाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर झाला पाहिजे नागरिकांची मागणी

नाशिक विशेष- बोल बिनधास्त:- नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांचे कारागृहातील बराकी मध्ये गांजा ओढतानाचे व्हिडिओ आणि फोटो समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्याने कायद्याचं राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली. एकीकडे या प्रकरणामुळे संपूर्ण कारागृह यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याने टीका होत आहे तर दुसरीकडे मात्र घडलेल्या प्रकाराचे गांभीर्य नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह अधिकाऱ्यांना अद्यापही नसल्याचे नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात दाखल फिर्यादीतून स्पष्ट होत आहे, कारागृह विभागाकडून नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत असे म्हटले आहे की कुठल्यातरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस च्या माध्यमातून फोटो व व्हिडिओ काढण्यात आले आहे तसेच कैदी चिलीम मध्ये कोणता तरी पदार्थ टाकून ओढत आहे ज्यामुळे धूर निघत आहे. आता चिलीम मध्ये नेमकं गांजा व चरस व्यतिरिक्त आणखी कुठला पदार्थ टाकून नशा केली जाते याबाबत कारागृह प्रशासनाला विचारपूस व्हायला हवी अशी चर्चा सदरची फिर्याद दाखल झाल्यानंतर होत आहे. जाणते व अजाणते पणी हातून गुन्हा घडल्याने अनेक तरुण नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. कारागृहा बाहेर महाराष्ट्र पोलीस यांनी सदरक्षणाय खलनिग्रणाय तर आत कारागृह प्रशासन व पोलिसांनी सुधारणा व पुनर्वसन या ब्रीद वाक्याप्रमाणे आपले कर्तव्य निभावणे गरजेचे असतानाही बहुतांश वेळेला ह्या ब्रीदवाक्यांना भ्रष्टाचाराच्या काडेपेटीतून तिलांजली दिल्यानेच चार भिंतीत कैद असलेल्या कैद्यांच्या चिलमीतून भ्रष्ट व्यवस्थेचा धूर निघताना दिसतो, याला जबाबदार हातात चिलीम घेऊन गांजाचा धूर काढणारे कैदीच फक्त गुन्हेगार नाही तर जेल प्रशासनाच्या तटबंदीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या कारागृह अधीक्षक व कर्तव्यावर असणारे अधिकारी व कर्मचारी देखील तितकेच किंबहुना कैद्यांपेक्षा जास्त कसूरवार आहेत. तुरुंगात खाण्यालायक जेवण, स्वच्छ पाणी, उठण्याबसण्याची आरामदायी (व्हीआयपी व्यवस्था नाही) नाही परंतु योग्य सोय, समुपदेशनाचे धडे देणाऱ्या कार्यशाळा, वाचनासाठी आजच्या जगात अवतीभोवती घडणाऱ्या घटकांची माहिती देणारे वाचनीय लिखित, मुद्रित वृत्तसंग्रह, योग्य वैद्यकीय उपचार व सल्ला, शैक्षणिक सुविधा, आदींसह सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सुधारणा व पुनर्वसन करणाऱ्या सर्व साधनांची मुबलकता असणे आवश्यक आहे. मात्र दुर्दैवाने तटबंदीच्या आतील चार भिंतीत एक भयानक दुसरे जग आहे जिथे गुन्हेगार वृत्ती संपुष्टात यायला हवी तेथे गुन्हेगार परिपक्व होऊन त्याची वेळ आल्यावर बाहेर पडतो जे बाहेरील जगातील लोकांसाठी घातक आहे. शिक्षा भोगून किंवा जामीनावर सुटका होऊन बाहेर आलेल्या व्यक्तीला समाज पुन्हा मूळ प्रवाहात घेऊन सामावून घेण्याच्या मानसिकतेत असतो परंतु त्यात न घडलेला बदल पाहून लोक थरथरतात कारण तो पूर्वीपेक्षाही जास्त हिंसक झालेला असतो याला कारण काय ? जबाबदार कोण ? निश्चितच सुधारणा स्वतःपासून व्हायला हवी परंतु त्यासाठी पोषक व अनुकूल वातावरण असणे देखील तितकेच गरजेचे आहे जे दुर्दैवाने सुधारणा आणि पुनर्वसनाचे रखवालदार संबंधित कैद्यांमध्ये रुजवू न शकल्यानेच वारंवार नशेचा हा धूर भ्रष्ट व्यवस्थेच्या आगीत तापलेल्या व बळकट झालेल्या चिलमीतून निघत असतो. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात अँड्रॉइड मोबाइल फोन वापरणाऱ्या व गांजा ओढणाऱ्या कैद्यांवर गुन्हा दाखल झाला मात्र ढासाळलेल्या व्यवस्थेचे पहारेकरी व सुधारणा आणि पुनर्वसनचे धडे देण्यासाठी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर फक्त खात्यांतर्गत चौकशी करणे हे कितपत योग्य आहे ? असा सवाल कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावा यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाला विचारला जात आहे. चित्रपटात घडते तसेच पूर्णपणे व्हायला हवे अशी अपेक्षा आहे परंतु प्रशासनाकडून त्याची पूर्ण पूर्तता होईल अशी अपेक्षा नाहीच परंतु तरी देखील काही वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1957 साली व्ही शांताराम दिग्दर्शित ग.दी. माडगूळकर लिखित “दो आँखें बारह हाथ” यांनी सत्य घटनेवर आधारित या कथेला चित्रपट रुपी प्रदर्शित केले ज्यामध्ये 12 निर्ढावलेल्या, धोकादायक, खूंखार कैद्यांना एक आशावादी तुरुंग अधीक्षक सुधारण्याचा प्रयत्न करत चार भिंती बाहेर काढून कृषी व इतर चांगल्या कामात गुंतवतो व सुधारवण्यात यशस्वी देखील होतो. ह्या चित्रपटाने सामाजिक विचार बदलण्यास भाग पाडले ज्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कार देखील प्राप्त झाले. असे काहीसे आजच्या अधिकाऱ्यांनी करावे असे नाही कारण त्यांची योग्यता व पात्रता त्यांच्या कर्तृत्वातून कायमच झळकतच असते, परंतु आपल्या अधिकाराखाली असलेल्या कैद्यांना चांगल्या मार्गाला आणण्यासाठी किमान एखादा छोटासा प्रामाणिक प्रयत्न जरी झाला असता तरी गुन्हेगारीचा आलेख कमी होताना दिसला असता त्यामुळेच नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात घडलेला हा प्रकार सामाजिक स्तरावर न्यायाच्या तराजूत मापला असता यात कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कठोरात कठोर शिक्षा करण्याकडे कलतो आहे यावर संबंधित कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या गृह विभागाने योग्य तो न्याय निवाडा करावा आणि कायद्याचे राज्य आहे असा प्रत्यय संपूर्ण राज्याला द्यावा.