वणीसह परिसरात छुप्या पध्दतीने विक्री; प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह?
वणी प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात गुटख्यावर बंदी लागू होऊन अनेक वर्षे लोटली, मात्र अनेक भागासह वणी ग्रामीण व शहरी भागातील वास्तव पाहिले असता ही बंदी केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरातील रस्ते, बसस्थानक परिसर, चौक, सार्वजनिक ठिकाणे आणि गल्लीबोळात अनेक नागरिक उघडपणे गुटखा खाताना व थुंकताना दिसतात. हजारोच्या संख्येने लोक गुटखा सेवन करत असताना प्रतिबंधित असलेला हा माल नेमका येतो कुठून, असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.शहरातील अनेक छोट्या-मोठ्या दुकानांमध्ये छुप्या पध्दतीने गुटखा सहज उपलब्ध होत असल्याची चर्चा असून, ग्राहकाला हवा तो ब्रँड काही मिनिटांत मिळतो. त्यामुळे “जर बंदी आहे, तर माल उपलब्ध कसा?” हा प्रश्न अधिकच गडद होत आहे. पोलिस विभाग, अन्न व औषध प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा वेळोवेळी कारवाया करत असल्या तरी गुटख्याचा पुरवठा थांबलेला दिसत नाही. आज एखादा साठा पकडला जातो, तर दुसऱ्याच दिवशी त्याच परिसरात पुन्हा गुटखा उपलब्ध होतो. त्यामुळे कारवायांचा नेमका परिणाम काय, याबाबत प्रश्न निर्माण होत आहेत.
गुटखा तस्करीमागे एक संघटित आणि मजबूत साखळी कार्यरत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लाखो रुपयांची उलाढाल असलेल्या या व्यवसायात घाऊक पुरवठादार, वाहतूक साखळी आणि किरकोळ विक्रेते यांचे जाळे खोलवर रुजले असल्याचे बोलले जाते. महाराष्ट्राबाहेरील राज्यांतून विविध मार्गांनी गुटखा आणला जात असल्याची चर्चा असून, दूध वाहतूक करणारी वाहने, भाजीपाला गाड्या, मालवाहू वाहने आदींचा वापर ही होत असेल काही सांगता येत नाही.ज्या प्रमाणे वाहतुक पोलिस वणी सापुतारा रस्त्यावर वाहने तपासतात मग गुटख्या साठी पोलिस यंत्रणा व अन्न व औषध प्रशासन संयुक्तीक तपासण्या घेतांना कधी आढळुन आल्या नाही
महत्त्वाचा प्रश्न असा की, अशा वाहतुकीवर नियमित आणि प्रभावी तपासण्या कितपत केल्या जातात? सीमावर्ती मार्गांवर किंवा प्रमुख प्रवेशद्वारांवर किती वेळा संयुक्त तपासणी मोहीम राबवली जाते? वर्षातून एखादी मोठी कारवाई करून गाजावाजा केला जातो; मात्र त्यानंतर पुन्हा परिस्थिती पूर्ववत होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे गुटखा माफियांना नेमके कोणाचे संरक्षण मिळते का, अशी शंका नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.प्रतिबंधित वस्तूंची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई झाल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. एखाद्या दुकानात एक पुडी जरी आढळली तरी कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. मात्र प्रत्यक्षात अशा कारवायांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे दिसते.
गुटख्यामुळे कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांचे प्रमाण वाढत असताना प्रशासनाची जबाबदारी अधिक वाढते. केवळ साठे जप्त करून किंवा प्रसारमाध्यमांसमोर आकडेवारी मांडून प्रश्न सुटणार नाही. गुटख्याच्या पुरवठा साखळीचा मागोवा घेऊन त्याची मुळे उपटण्याची गरज आहे. अन्यथा बंदीचे फलक झळकत राहतील आणि दुसरीकडे गुटख्याचा काळाबाजार फोफावत राहील.आज गरज आहे ती दिखाऊ कारवायांची नव्हे, तर गुटखा माफियांचे आर्थिक आणि पुरवठा जाळे उद्ध्वस्त करणाऱ्या निर्णायक मोहिमेची. अन्यथा “गुटखा बंदी” हा शब्द केवळ सरकारी कागदांपुरताच मर्यादित राहील, अशीच भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
